मजदूरों के हितों के लिए शुरू होंगी कई कल्याणकारी योजनाएं

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देहरादून। मजदूरों के हितों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं शुरू की जाएंगी। योजनाओं के तहत 60 वर्ष की आयु पूरी कर चुके कामगारों को 1000 की जगह 1500 रूपये प्रतिमाह पेंशन दी जाएगी। कामगारों को भवन खरीद एवं निर्माण के लिए 50 हजार से बढ़कार 1 लाख रूपये का ऋण रियायती दर पर दिया जाएगा। लकवा, कुष्ठ रोग, दुर्घटना के कारणों से अपंगता पर 1000 हजार की जगह 1500 रूपये की पेंशन दी जाएगी। विधानसभा स्थित सभाकक्ष में उत्तराखंड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की बैठक में श्रम, सेवायोजन, प्रशिक्षण, वन एवं वन्य जीव, पर्यावरण एवं ठोस, अपशिष्ट निवारण, आयुष एवं आयुष शिक्षा मंत्री डॉ हरक सिंह रावत ने इस संबंध में निर्णय लिया।
डा रावत ने कहा कि स्वच्छ भारत अभियान के तहत शौचालय निर्माण पर केन्द्रांश के अतिरिक्त जो भी राशि लाभार्थी द्वारा दी जाती थी उसे अब बोर्ड द्वारा देने का निर्णय लिया गया है। पैरामेडिकल, नर्सिंग, मेडिकल के पढ़ाई करने वाले मजदूरों के बच्चों की आधी फीस दी जाएगी। खेल में प्रोत्साहन के लिए राज्य स्तर पर चयन होने पर 1000 रूपये और राष्ट्रीय स्तर पर चयन होने पर 5000 रूपये प्रतिमाह प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। राज्य स्तरीय महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में चयन पर 2500 रूपये प्रतिमाह एवं राष्ट्रीय स्पोर्ट्स कॉलेज पटियाला में चयन के लिए 10 हजार रूपये प्रतिमाह प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। ऐसे मजदूर जिनका 1966 कर्मकार अधिनियम के तहत पंजीकरण है उनको यह सुविधा दी जाएगी। राज्य में इनकी संख्या लगभग 2 लाख 6 हजार है।
श्रम एवं सेवायोजन मंत्री ने कहा कि सरकारी भवन, सड़क मनरेगा, सिंचाई नहर, हाईड्रोप्रोजेक्ट, ऑल वेदर रोड़, रेलवे, पीडब्ल्यूडी एवं अन्य निर्माण में जो मजदूर 90 दिन कार्य करते हैं उनका पंजीकरण होगा। इन परियोजनाओं पर खर्च होने वाली 1 प्रतिशत की धनराशि इस बोर्ड को मिलेगी। बैठक में प्रभारी सचिव हरवंश सिंह चुग, अपर सचिव वित्त अर्जुन सिंह, अपर सचिव विधि महेश कौशिबा, श्रमायुक्त आनंद श्रीवास्तव, बोर्ड के सदस्य मानसिंह, विजय नागर, शशि बाला, शैलेश गुसांई इत्यादि मौजूद थे।

रोजगार देने के लिए एक और आउटसोर्सिंग एजेंसी बनाएंगेः हरक

देहरादून। बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए उपनल के अतिरिक्त एक और आउटसोर्सिंग एजेंसी बनाई जाएगी। सोमवार को विधानसभा स्थित कार्यालय में मंत्री डॉ. हरक सिंह रावत ने बैठक ली। बता दें सैनिक कल्याण के तहत अब तक उपनल की ओर से सैनिक एवं आश्रितों के आउटसोर्सिंग के रूप मंे रोजगार देता था। इसलिए इसके अतिरिक्त अन्य आउटसोर्सिंग के गठन, इसके कारर्पोरेशन के स्वरूप पर चर्चा की गई। सेवायोजन विभाग इसका नोडल होगा। सेवायोजन विभाग के अधीन यह एजेंसी कार्य करेगी। इस एजेंसी में सेवायोजना विभाग के अधिकारी पदेन रूप में कार्य करेंगे। इस खाके का एक स्पष्ट रूप बनाकर कैबिनेट में लाने का निर्णय लिया गया। बैठक में प्रभारी सचिव हरवंश सिंह चुग, अपर सचिव वित्त अर्जुन सिंह, अपर सचिव विधि महेश कौशिबा, निदेशक सेवायोजन अशोक कुमार इत्यादि थे।

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