Supplementary budget: को धामी के दिल्ली दौरे से मिली मजबूती

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देहरादून। Supplementary budget: वित्तीय वर्ष 2021-22 के 5720.78 करोड़ के पहले अनुपूरक बजट (Supplementary budget) में ढांचागत विकास और निर्माण कार्यों पर सरकार का जोर रहने वाला है। धामी सरकार की प्राथमिकता वाली योजनाओं के लिए धन की व्यवस्था की गई है। विधानसभा में मंगलवार को पेश किए गए पहले अनुपूरक बजट में राजस्व व्यय मद में 2990.53 करोड़ व पूंजीगत व्यय मद में 2730.25 करोड़ धनराशि की व्यवस्था की गई है।

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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का दिल्ली दौरा कामयाब

Supplementary budget: से पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का दिल्ली दौरा कामयाब रहा है। केंद्र और उसके विभिन्न मंत्रालयों से मिले भरोसे के बूते सरकार ने महत्वाकांक्षी योजनाओं के लिए बजट व्यवस्था की है। केंद्रपोषित योजनाओं में 3178.78 करोड़ व बाहय सहायतित परियोजनाओं के लिए 56 करोड़ की राशि रखी गई है।

केंद्रीय योजनाओं को धन

अटल नवीनीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन के लिए 147.29 करोड़, प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 70.01 करोड़, स्वच्छ भारत मिशन के लिए 24.65 करोड़ रुखे गए हैं। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के अंतर्गत इस बार भी विश्वविद्यालयों, सरकारी और सहायताप्राप्त अशासकीय डिग्री कालेज भवनों के निर्माण को 20 करोड़ रखे गए हैं। समग्र शिक्षा अभियान में वृहद निर्माण के लिए 214.57 करोड़ का बंदोबस्त किया गया है। आंगनबाड़ी कार्यकर्त्ताओं के मानदेय को 33 करोड़ मुख्यमंत्री सौभाग्यवती योजना को 8.34 करोड़, मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना को 7.65 करोड़, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्ताओं के मानदेय को 33 करोड़ और पार्ट टाइम दाइयों को अतिरिक्त मानदेय को 15.50 करोड़ की राशि नियत की गई है। शहरी और ग्रामीण निकायों को समनुदेशन को 293 करोड़ की व्यवस्था सरकार ने रखी है।

मार्गों की मरम्मत पर जोर

प्रदेश में पुलिया-मार्गों की मरम्मत के लिए 55 करोड़, बाढ़ सुरक्षा कार्यों के लिए 30 करोड़, नगरीय पेयजल व जलोत्सारण योजनाओं के निर्माण को 25 करोड़ दिए गए हैं। स्मार्ट सिटी योजना को 60 करोड़, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में भूमि अधिग्रहण के भुगतान को 93 करोड़ और केंद्रीय सड़क निधि मद में 200 करोड़ की व्यवस्था की गई है। पर्यटन विभाग के तहत चार धाम व विभिन्न स्थानों के लिए भूमि खरीदने को 15 करोड़, सरकारी भवनों के पुनर्निर्माण को भी 15 करोड़ बजट में रखे गए हैं।

सरकारी डिग्री कालेजों को पांच करोड़

सरकारी डिग्री कालेजों के निर्माणाधीन भवनों को पूरा करने के लिए पांच करोड़ व विद्यालयों व छात्रावासों के निर्माण को 10 करोड़ व केंद्रीय विद्यालयों के निर्माण को भूमि खरीदने को पांच करोड़ की राशि की व्यवस्था की गई है। प्राथमिक व सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के लिए भूमि खरीदने को पांच करोड़, कोटद्वार मेडिकल कालेज की स्थापना को 20 करोड़ व अल्मोड़ा मेडिकल कालेज के लिए 13 करोड़ की राशि रखी गई है।

बस संचालन में हानि की प्रतिपूर्ति को 42 करोड़

पर्वतीय मार्गों में बस संचालन से होने वाली हानि की प्रतिपूर्ति को 42 करोड़ की व्यवस्था की गई है। माडल राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान को 62.53 करोड़ एवं वर्क फोर्स डेवलपमेंट फार माडल इकोनामी के लिए 25 करोड़ की बजटीय व्यवस्था है। कैंपा योजना के तहत 150 करोड़ व उत्तराखंड विकेंद्रीकृत जलागम विकास परियोजना को 30 करोड़ रखे गए हैं। उद्यान बीमा योजना को 26.56 करोड़, राष्ट्रीय कृषि वानिकी एवं बांस मिशन को 9.42 करोड़, राष्ट्रीय कृषि प्रसार व प्रौद्योगिकी मिशन को 8.5 करोड़ बजट में रखे गए हैं।

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