इनमें आवासीय नीतियों में संशोधन का प्रस्ताव भी रखा जा सकता है। जिसमें मिश्रित श्रेणी के भवन निर्माण, अवैध निर्माण को नियमित करने के लिए वन टाइम सेटलमेंट